झारखण्ड राज्य, जहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, अक्सर मानसून की अनिश्चितता और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। इन आपदाओं के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान परिवारों पर गहरा आर्थिक संकट आ जाता है। इस स्थिति से निपटने और किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, झारखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) की शुरुआत की है।
वर्ष 2025 के लिए भी, यह योजना राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सक्रिय है। इस योजना का लक्ष्य 30 लाख से अधिक सूखा प्रभावित किसान परिवारों को ₹3,500 की त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह गाइड आपको योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में पूरी जानकारी देगी।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना: संक्षिप्त विवरण
यह तालिका योजना की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करती है:
| विवरण | जानकारी/तथ्य |
| योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) |
| शुरुआत वर्ष | 2022 |
| सहायता राशि | ₹3,500 प्रति लाभार्थी परिवार |
| नोडल विभाग | कृषि विभाग, झारखण्ड सरकार |
| लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित | 30 लाख से अधिक किसान परिवार |
| वितरण का तरीका | DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल द्वारा) |
| हेल्पलाइन नंबर | 18001231136 |
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झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के उन किसान परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करना है जो सूखे या कम वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब मानसून के आगमन में देरी के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। सरकार ने इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों और कृषक मजदूरों को संकट की इस घड़ी में संबल देने के लिए यह अग्रिम सहायता राशि देने का निर्णय लिया था। यह योजना ₹3,500 की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करती है, जिससे किसानों को बीज, खाद या दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।
सुखाड़ राहत योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
यह योजना झारखण्ड के किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है।
मुख्य उद्देश्य
इस योजना को लागू करने के पीछे झारखण्ड सरकार के निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:
सूखाग्रस्त किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए एक निश्चित और तत्काल सहायता राशि (₹3,500) उपलब्ध कराना ताकि वे आर्थिक दबाव से बाहर आ सकें।
सूखे के कारण हताश हुए किसानों को फिर से कृषि कार्य शुरू करने और अपने जीवन को सामान्य बनाने के लिए प्रेरित करना और आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराना।
केवल किसानों ही नहीं, बल्कि भूमिहीन कृषक मजदूरों की आजीविका को भी सुरक्षित करना, जो मुख्य रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर हैं और सूखे के कारण बेरोजगार हो जाते हैं।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
योजना के लाभार्थियों को मुख्य रूप से तीन प्रकार के लाभ मिलते हैं:
प्रत्येक पात्र परिवार को बिना किसी विलंब के ₹3,500 की राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है।
यह योजना केवल भू-स्वामी किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन भूमिहीन कृषक मजदूरों को भी लाभ प्रदान करती है जिनकी आय सूखे से प्रभावित हुई है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ता है।
DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से राशि का भुगतान होने से प्रक्रिया में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि सहायता राशि सही समय पर सीधे लाभार्थी तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।
पात्रता की शर्तें
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:
आवेदक किसान या कृषक मजदूर झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक का निवास या कृषि भूमि सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित प्रखंडों/जिलों में स्थित होनी चाहिए (जैसे, 2022 में घोषित 22 जिलों के 226 प्रखंड)।
फसल क्षति/बुआई का न होना:
- ऐसे किसान जिन्होंने वर्ष 2022 (या संबंधित वर्ष) में खरीफ की बुआई नहीं की है।
- ऐसे किसान जिनकी फसल 33% से अधिक खराब हो गई हो।
भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है और जो सूखे से प्रभावित हुए हैं, वे भी पात्र होंगे।
आवेदक को उसी फसल या नुकसान के लिए किसी अन्य फसल बीमा या राहत योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल और स्कैन की गई प्रतियां (JPEG/PDF) आवश्यक होंगी:
पहचान और निवास प्रमाण:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए)।
- वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड।
कृषि भूमि से संबंधित प्रमाण:
- खाता खतौनी/ज़मीन के कागजात (यदि किसान भू-स्वामी है)।
- लगान रसीद/रसीद संख्या (अपनी ज़मीन का अद्यतन स्वामित्व सिद्ध करने के लिए)।
वित्तीय विवरण:
- बैंक खाता पासबुक (स्पष्ट रूप से IFSC कोड, खाता संख्या और नाम दिखना चाहिए)
- DBT के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
अन्य दस्तावेज:
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना: आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस और महत्वपूर्ण लिंक
यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित की जाती है, जिससे किसानों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिलती है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
स्टेप 1: कृषि विभाग, झारखण्ड के DBT पोर्टल या मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
स्टेप 2: यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो ‘किसान पंजीकरण‘ विकल्प पर क्लिक करें। अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना पंजीकरण करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
स्टेप 3: पंजीकरण पूरा होने के बाद, लॉगिन ID और पासवर्ड (या आधार/मोबाइल OTP) का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें और ‘मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना आवेदन‘ लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते का विवरण, भूमि का विवरण (खाता, खेसरा संख्या) और यह घोषणा कि आप किस श्रेणी (बुआई नहीं की/फसल क्षति 33% से अधिक/भूमिहीन कृषक मजदूर) में लाभ चाहते हैं, सही-सही भरें।
स्टेप 5: आवेदन के साथ-साथ ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करें (अक्सर अंगूठे का निशान या OTP के माध्यम से)। सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करें।
स्टेप 6: भरे हुए फॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जाँच करें और ‘सबमिट‘ बटन पर क्लिक करें। आपको भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आप निम्नलिखित तरीकों से अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं:
आधिकारिक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर ‘आवेदन की स्थिति देखें‘ या ‘लॉगिन‘ विकल्प पर जाएँ। यहां अपना आधार नंबर या पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी आवेदन स्थिति (जैसे: सत्यापन लंबित, सत्यापित, भुगतान स्वीकृत) जान सकते हैं।
प्राप्त आवेदनों का सत्यापन सक्षम अधिकारियों (हल्का कर्मचारी/अधिकारी) द्वारा किया जाता है। सत्यापन की स्थिति की जानकारी जिला कृषि विभाग या प्रज्ञा केंद्र से भी मिल सकती है।
भुगतान स्वीकृत होने पर, राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसकी सूचना आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
संपर्क करने का विवरण (Contact Details)
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आप निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18001231136
नोडल विभाग:
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार
स्थानीय संपर्क:
- अपने क्षेत्र के प्रज्ञा केंद्र (CSC) या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
- प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)
Q1. मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
Ans: इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को ₹3,500 की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
Q2. इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
Ans: झारखण्ड के वे किसान जिनकी फसल 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, या जिन्होंने सूखे के कारण बुआई नहीं की है, और भूमिहीन कृषक मजदूर भी इस योजना के पात्र हैं।
Q3. क्या मैं PM फसल बीमा योजना का लाभ लेने के साथ-साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
Ans: आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक को उसी फसल या क्षति के लिए किसी अन्य बीमा योजना (जैसे PMFBY) का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए। MSRY का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि आप केवल एक ही योजना से लाभ लें।
Q4. आवेदन करने के लिए कौन सा दस्तावेज़ सबसे महत्वपूर्ण है?
Ans: आवेदन के लिए आधार कार्ड (मोबाइल और बैंक खाते से लिंक) और अपनी जमीन से संबंधित अद्यतन दस्तावेज़ (खाता खतौनी/लगान रसीद) सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके बिना सत्यापन संभव नहीं होगा।
निष्कर्ष
झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2025 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कृषि संकट के समय किसानों और कृषक मजदूरों को एक आवश्यक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ₹3,500 की त्वरित सहायता, 30 लाख से अधिक किसान परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। राज्य के सभी पात्र किसान परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करके सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें और सूखे के कारण हुए आर्थिक नुकसान की आंशिक भरपाई कर सकें।
